ऋषिकेश में मुख्यमंत्री धामी ने किया देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण,चार जिलों के नौ नगर निकायों में विकसित पार्क जनता को समर्पित

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के नौ नगर निकायों में विकसित पार्क जनता को समर्पित किए। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि स्थापना दिवस की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वहां हरे-भरे और सुव्यवस्थित पार्क विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थल साबित होंगे। इनमें उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इन पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। अमृत योजना के तहत पेयजल और सीवरेज सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमृत योजना के पहले चरण की 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं, जिनसे 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए।

युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के साथ भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता और सख्त भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।