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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स ने जानी एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बारीकियां, विशेषज्ञों ने लाइव सर्जरी के दौरान सांझा की महत्वपूर्णं जानकारियां

देहरादून। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के स्त्री एवम् प्रसूति विभाग की ओर से एक दिवसीय एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ट्रेनिंग वर्कशाॅप

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उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर,कैबिनेट ने भू – कानून को लेकर लिया बड़ा निर्णय

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्पकर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी

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मुख्य सचिव ने छुट्टी पर जाने को लेकर निर्देश किए जारी,अनुमति लेकर ही मिलेगी छुट्टी

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देशों पर सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अवकाश के संबध में आदेश

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IAS बंशीधर तिवारी ने संभाला डीजी शिक्षा का कार्यभार,दूसरी बार संभाली डीजी शिक्षा की जिम्मेदारी

देहरादून। उत्तराखंड शासन के आदेशानुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी बंशीधर तिवारी ने एक बार फिर से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा (DG स्कूल

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हाईटेक हुई उत्तराखंड विधानसभा,ई-विधान एप्लीकेशन का सीएम ने किया शुभारंभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का

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उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू,कांग्रेस विधायक सदन में कर रहे है हंगामा

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, राज्यपाल के अभी भाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत

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उत्तराखंड से बड़ी खबर,IAS बंशीधर तिवारी को फिर से शिक्षा विभाग में मिली डीजी की जिम्मेदारी

देहरादून। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर है। बता दें कि डीजी सूचना बंशीधर तिवारी को फिर से डीजी शिक्षा की

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कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र,विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से की सहयोग की अपेक्षा

देहरादून। उत्तराखंड के पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र (बजट सत्र) के कार्य संचालन एवं विधायी कार्यों का

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क्लाईमेट चेंज का असर, 30 से 50 फीसदी पेड़-पौधों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर

देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के पथरीबाग कैंपस के सभागार में बायो डावर्सिटी को लेकर सोमवार को एक व्याख्यान

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भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास को लेकर कार्यशाला का आयोजन,जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर भी मंथन

देहरादून। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के

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